This Is Why Nitin Desai Committed Suicide: मशहूर फिल्म सेट डिजाइनर और अवार्ड विनिंग आर्ट डायरेक्टर नितिन देसाई के आत्महत्या से पूरी फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर है। कई बड़े सितारों ने नितिन देसाई के अचानक निधन पर शोक जाहिर किया है। वहीं नितिन के साथ काम करने वाले सिध्दार्थ बसु भी अपने दोस्त के निधन की खबर सुनकर स्तब्ध हो गए थे। सिध्दार्थ बसु ने अपने सोशल मीडिया पर दोस्त को श्रध्दांजलि देते हुए लिखा है कि उन्होने हमारे साथ कई शोज जैसे केबीसी,दस का दम,सच का सामना आदि में काम किया था। ओम शांति । इसके अलावा नील नितिन मुकेश और रितेश देशमुख ने भी नितिन देसाई के निधन पर शोक जताया है।
इस बीच नितिन देसाई के सुसाइड करने को लेकर विधायक महेश बाल्दी का कहना है कि नितिन देसाई पिछले कुछ सालों से आर्थिक तंगी से परेशान थे। समाचार ऐजेंसी एएनआई से बातचीत करते हुए महेश बाल्दी ने बताया कि एक डेढ़ महीने पहले जब उनसे मुलाकात हुई थी, तब उन्होने अपनी परेशानी के बारे में बताया था। मुझे सुबह 8-8.30 बजे के आसपास उनके निधन की खबर मिली है। विधायक ने आगे कहा कि वो लोकल लोगों को काम देने में सबसे आगे रहते थे। आर्थिक तंगी की वजह से ही उन्होने ऐसा कदम उठाया है। इसके अलावा और कोई बात नजर नहीं आ रही है।
इसके अलावा बीजेपी के महासचिव विनोद तावड़े ने हिंदुस्तान टाइम्स से बातचीत में कहा कि मैं उनसे बातचीत कर उन्हे समझाता था कि देखो कैसे अमिताभ बच्चन की कंपनी दिवालिया हो गई थी। इससे अमिताभ बच्चन भी परेशान थे और बाद में उन्हे इस परेशानी से निजात भी मिली। एक दिम पहले ही उनसे बात हुई थी। मैंने उनसे कहा था कि नये सिरे से शुरूआत करों। सब ठीक हो जाएगा। सुबह नितिन के निधन की खबर सुनकर दुख हुआ। आपको बता दें कि नितिन देसाई विनोद तावडे के अच्छे दोस्तों में से एक थे।
इस बीच खबर ये भी है कि नितिन देसाई की कंपनी पर करीब 252.48 करोड़ का कर्ज था। जानकारी के मुताबिक नितिन देसाई ने करीब 180 करोड़ का कर्ज ईसीएल फाइनेंस से 2016 से 2018 के बीच लिया था। पर 2021 में स्टूडियो में आग लग जाने से नितिन देसाई का काफी नुकसान हो गया और वो कर्ज चुका नहीं पाए। अब ये कर्ज 250 करोड़ से ज्यादा हो गया है और कंपनी बार बार नितिन को कर्ज चुकाने के लिए दवाब डाल रही थी। इसमें उनके स्टूडियो के ऑक्शन का खतरा भी हो गया था। इसी वजह से नितिन देसाई काफी चिंता में रहते थे। अभी 25 जुलाई को मुंबई की नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने इससे संबंधी एक याचिका स्वीकार की थी।