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Manish Sisodia ने किया ऐलान- Delhi में अगले आदेश तक बंद रहेंगे स्कूल

Delhi Government Big Decission Over School: कोरोना वायरस (Coronavirus) की वजह से अन्य शहरों की तरह दिल्ली में भी स्कूल बंद है। अब हालही में दिल्ली सरकार (Delhi Government) ने स्कूल पर बड़ा फैसला लिया है।


Delhi Government Big Decission Over School: कोरोना वायरस (Coronavirus) की वजह से अन्य शहरों की तरह दिल्ली में भी स्कूल बंद है। अब हालही में दिल्ली सरकार (Delhi Government) ने स्कूल पर बड़ा फैसला लिया है। आपको बता दे, हालही में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Deputy Chief Minister of Delhi) ने बुधवार को घो​षणा की कि Covid-19 की स्थिति को देखते हुए दिल्ली के सभी स्कूलों को अगले आदेश तक बंद रखा जाएगा। हालही में सिसोदिया ने एक ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस (Online Press Conference) के जरिए बताया की माता-पिता स्कूलों को फिर से खोलने के पक्ष में नहीं हैं। हलाकि पहले ही दिल्ली सरकार ने घोषणा की थी कि स्कूल 31 अक्टूबर तक बंद रहेंगे।

सिसोदिया ने कहा कि “हम माता-पिता से प्रतिक्रिया प्राप्त करते रहते हैं कि वे वास्तव में चिंतित हैं कि क्या यह स्कूलों को फिर से खोलना सुरक्षित है। जहां कहीं भी स्कूल फिर से खुल गए हैं, वहां बच्चों के बीच COVID-19 मामले बढ़ गए हैं। इसलिए हमने फैसला किया है कि अभी दिल्ली में स्कूल खोलना उचित नहीं होगा। सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली में स्कूल अगले आदेश तक बंद रहेंगे।

Delhi Government Big Decission Over School

आपको बता दे, देश में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए 25 मार्च से लॉकडाउन जारी कर दिया गया था। वही देश भर के विश्वविद्यालयों और स्कूलों को 16 मार्च से बंद कर दिया गया है। हलाकि जसके बाद देश में कई अलग-अलग ‘अनलॉक’ चरणों में कई प्रतिबंधों में ढील दी गई है, लेकिन शैक्षणिक संस्थान बंद रहते हैं। वही इसके अलावा दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने यह भी बताया कि दिल्ली में इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय(IP) के कॉलेजों में सरकार ने 1,330 सीटें बढ़ा दी हैं। उप मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि दिल्ली सरकार छात्र-छात्राओं की एडमिशन की समस्या को हल करने पर काम कर रही है।

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आपको बताते चले, कई राज्यों ने स्कूलों को फिर से खोलने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। इससे पहले, स्कूलों को कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों को स्वैच्छिक आधार पर 21 सितंबर से स्कूल में बुलाने की अनुमति दी गई थी। हालांकि, दिल्ली सरकार ने इसके खिलाफ फैसला किया है।

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